लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद की बैठक में लाकडाउन की अवधि बढ़ाने के साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। शहरी क्षेत्रों में दैनिक रूप से अपना कार्य कर जीविकोपार्जन करने वाले गरीब वर्ग के लोगों को एक माह के लिए एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता के साथ ही बेसिक शिक्षा को छोड़कर अन्य सभी स्तर की शिक्षण संस्थाओं में 20 मई से आनलाइन कक्षाएं संचालित करने का निर्णय लिया गया।
सीएम ने गरीबों को जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए अंत्योदय और पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशन कार्डधारकों को तीन माह के लिए प्रति यूनिट तीन किग्रा गेहूं और दो किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इससे प्रदेश की तकरीबन 15 करोड़ जनता लाभांवित होगी। वहीं शहरी क्षेत्रों में रोज काम कर जीविकोपार्जन करने वाले पटरी दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, पल्लेदार, नाविक, नाई, धोबी, मोची, हलवाई, आदि कामगारों को एक माह के लिए एक हजार रुपये भरण-पोषण भत्ता दिया जाएगा। वहीं दुर्घटना में किसी श्रमिक की मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में दो लाख रुपये के सुरक्षा बीमा और पांच लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था भी की गई है।
20 मई से चलेंगी आनलाइन कक्षाएं
प्रदेश सरकार ने 20 मई से विश्ववि़द्यालयों, डिग्री कालेजों और स्कूलों में आनलाइन कक्षाएं संचालित करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था भी की गई है कि कालेज और माध्यमिक स्कूल ऐसे छात्रों को आनलाइन कक्षाओं में पढ़ने के लिए बाध्य नहीं करेंगे जो कोरोना संक्रमित हैं या उनके परिवार के सदस्य संक्रमित हैं। कुलपति, डीएम और डीआईओएस को निर्देश दिए गए हैं कि जिले में कोरोना की स्थिति का आंकलन करने के बाद आनलाइन कक्षा संचालन की अनुमति देंगे। जोर-जबर्दस्ती पर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
