चंदौली। चंदौली में न्यायालय भवन निर्माण के लिए अधिवक्ताओं ने आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। होली पर्व के बाद आंदोलन का शंखनाद हो जाएगा। सोमवार को डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन की बैठक में इस बात पर सहमति बनी। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पाठक ने कहा कि वर्ष 2014 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जनहित याचिका दायर की गई। जिसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी ने कहा था कि मुख्यालय पर कृषि फार्म की 52 बीघा जमीन में से न्यायालय निर्माण के लिए जमीन दी जाएगी। 11 बीघा जमीन न्यायालय निर्माण के लिए प्राप्त हो चुकी है। शेष भूमि उपलब्ध कराने में जिला प्रशासन आनाकानी कर रहा है। दूसरी जमीन उपलब्ध कराने की बात कहकर जिला प्रशासन बेवजह विलंब कर रहा है। महामंत्री झन्मेजय सिंह ने कहा कि 23 वर्ष हो गए लेकिन जिला प्रशासन एक अदद न्यायालय भवन नहीं बनवा सका। पीएम से लेकर सीएम तक गुहार लगाई जा चुकी है। चंदौली जिले का ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं जिसको पत्रक नहीं दिया गया हो। विवश होकर अधिवक्ताओं ने वर्ष 2019 में आमरण अनशन शुरू कर दिया था। तब जाकर कुछ जमीन क्रय की गई और शीघ्र ही न्यायालय भवन निर्माण का आश्वासन दिया गया। कहा कि आगामी एक अप्रैल को अधिवक्ता बैठक कर आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। महामंत्री झन्मेजय सिंह ने कहा कि आंदोलन से भी बात नहीं बनी तो मैं धरना स्थल पर ही आत्मदाह करूंगा और इसके जिम्मेदार जिले के जिलाधिकारी होंगे।
