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चंदौलीप्रशासन एवं पुलिस

चंदौली : कोर्ट की लताड़ के बाद बैकफुट पर आया लोक निर्माण विभाग, नोटिस निरस्त, पीडीडीयू नगर में अतिक्रमण का मामला

चंदौली। पीडीडीयू नगर में जीटी रोड की जमीन पर अवैध अतिक्रमण के मामले में लोक निर्माण विभाग को पीछे हटना पड़ा है। अतिक्रमण के आरोपितों की दलील पर न्यायालय ने विभाग को फटकार लगाई है। ऐसे में विभाग ने उनके खिलाफ जारी दूसरी नोटिस निरस्त करने का निर्णय लिया है। हालांकि, विभाग अतिक्रमण हटवाने को लेकर सख्त है। ऐसे में न्यायालय में काउंटर दाखिल करने की योजना बनाई है। विभागीय अधिकारी दावा कर रहे कि हर हाल में अतिक्रमण हटवाया जाएगा।

 

लोक निर्माण विभाग ने पीडीडीयू नगर में 11 अतिक्रमणकारियों को चिह्नित किया था, जिन पर जीटी रोड की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप है। विभाग ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी की गई थी। इसमें दो-तीन अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करते हुए उनका निर्माण ध्वस्त करा दिया। इससे घबराए शेष आरोपितों ने न्यायालय की शरण ली। मामला न्यायालय में अभी विचाराधीन है। इसी बीच विभाग ने दूसरी नोटिस जारी कर दी। आरोपितों ने न्यायालय को इससे अवगत कराया। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए विभाग को फटकार लगाई। ऐसे में विभाग ने दूसरी नोटिस को निरस्त करने का निर्णय लिया है। एक्सईएन डीपी सिंह ने कहा कि विभाग की ओर से जल्द ही कोर्ट में काउंटर दाखिल किया जाएगा। जिन लोगों ने रोड की जमीन कब्जा की है, उन्हें चिह्नित कर नोटिस भेजी गई है। विभाग की ओर से हर हाल में अतिक्रमण हटवाया जाएगा।

 

डीएम ने अतिक्रमण हटवाने का दिया निर्देश

जिलाधिकारी न्यायालय ने पड़ाव से लेकर सैयदराजा तक जीटी रोड व हाईवे किनारे अतिक्रमण को सितंबर के अंत तक हर हाल में हटवाने का निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिया है। ऐसे में विभाग अतिक्रमणकारियों के खिलाफ ढिलाई के मूड में नहीं है। अतिक्रमण की वजह से कई स्थानों पर हाईवे के सर्विस रोड का निर्माण भी अटका हुआ है।

 

 

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