चंदौली। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, कर-करेत्तर और राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिले के समस्त संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की गई। इस दौरान राजस्व वसूली और शिकायत निस्तारण की धीमी प्रगति पर डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को चेताया कि कार्यशैली में सुधार लाया जाए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर दर्शाए गए विभिन्न विभागीय पैरामीटर्स की समीक्षा की। कई विभागों के प्रदर्शन को असंतोषजनक बताते हुए उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी IGRS (जन शिकायत निवारण प्रणाली) को प्रतिदिन स्वयं देखें और प्राप्त शिकायतों का गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण सुनिश्चित करें।
IGRS पोर्टल पर प्राप्त हो रही शिकायतों की संख्या अधिक होने का कारण पूछे जाने पर जब उप जिलाधिकारी चकिया और जिला पूर्ति अधिकारी स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके और शासनादेश न पढ़ने की बात कही, तो जिलाधिकारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासनादेश का अध्ययन करके ही शिकायतों का निस्तारण करें और शिकायतकर्ता से फोन पर फीडबैक लेना अनिवार्य करें।
राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने धारा 33, 34 और 38 में सबसे कम प्रगति पाए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पैमाइश, वसूली, प्रमाण पत्र और स्वामित्व संबंधित सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए।
पीडीडीयू नगर तहसील के तहसीलदार द्वारा स्वामित्व योजना संबंधी सवालों का संतोषजनक उत्तर न देने पर जिलाधिकारी ने फटकार लगाई और चेतावनी दी कि यदि अगली बैठक तक अपेक्षित सुधार नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एडीएम राजेश कुमार, डीएफओ, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।