चंदौली। युवा संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने महिला सशक्तिकरण को लेकर आवाज बुलंद की। मोर्चा के अध्यक्ष शैलेंद्र पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उप जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आरोप लगाया कि पंचायतों में महिलाओं के पदों पर आसीन होने के बावजूद उनके पतियों द्वारा प्रतिनिधि बनकर उनका हक मारा जा रहा है। सरकार को इसको लेकर सख्त कदम उठाना चाहिए।
शैलेंद्र पांडेय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और सुरक्षा को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। उत्तर प्रदेश अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित प्रदेश बन चुका है। इसके बावजूद पंचायत व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण मिलने के बाद भी उनके पतियों द्वारा प्रतिनिधि बनकर उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। पढ़ी-लिखी महिलाएं सामाजिक और मानसिक रूप से दबाव में रखी जा रही हैं। कई महिलाएं पंचायत स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाना चाहती हैं, लेकिन रूढ़िवादी सोच और सामाजिक बंदिशों के कारण उन्हें बाहर निकलने से रोका जाता है।
यह भी बताया कि राष्ट्रीय पर्वों और सरकारी कार्यक्रमों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को झंडा रोहण जैसे कार्यों में शामिल नहीं किया जाता। उनके स्थान पर उनके पति या परिवार के अन्य पुरुष सदस्य भागीदारी निभाते हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण की पहल धरातल पर साकार नहीं हो पा रही। उप जिला अधिकारी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि ऐसे मामलों की जांच कर संबंधित लोगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन सौंपने वालों में विनय कुमार तिवारी, कुलदीप चौहान, अमित दुबे, संतोष दुबे, दिलीप पांडे और माधव पांडे शामिल थे।