चंदौली। विकास कार्यों में लापरवाही और सामुदायिक शौचालयों के केयरटेकरों के भुगतान में देरी को लेकर मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) आर. जगत साईं ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को विकास भवन सभागार में जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण समिति की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए चहनिया के खंड विकास अधिकारी को स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग के निर्देश पर आयोजित बैठक में सीडीओ ने ब्लॉकवार विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा, पेयजल परियोजनाओं सहित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से जुड़े कार्यों की स्थिति जानी गई। जनसमस्याओं के निस्तारण में ढिलाई और विकास कार्यों की धीमी प्रगति पर उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को फटकार लगाई।
सामुदायिक शौचालयों की समीक्षा के दौरान सीडीओ ने उनके नियमित संचालन और साफ-सफाई पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी सहायक विकास अधिकारी पंचायतों को निर्देश दिया कि प्रत्येक सामुदायिक शौचालय की दीवार पर उसके खुलने और बंद होने का समय स्पष्ट रूप से अंकित कराया जाए। शौचालय निर्धारित समय पर खुले रहें और उनकी साफ-सफाई की व्यवस्था बेहतर हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
केयरटेकरों के भुगतान में लंबे समय से हो रही देरी की जानकारी पर सीडीओ ने नाराजगी जताई। उन्होंने धानापुर, चकिया और शहाबगंज विकासखंड में केयरटेकरों का भुगतान लंबित रखने वाले संबंधित सचिवों का वेतन रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक केयरटेकरों का शत-प्रतिशत लंबित भुगतान नहीं हो जाता, तब तक संबंधित सचिवों का वेतन जारी नहीं किया जाए।
सीडीओ ने सभी सचिवों को रोस्टर के अनुसार निर्धारित स्थलों पर सुबह 10 बजे उपस्थित होकर कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही जनपद में निष्क्रिय पड़े सामुदायिक शौचालयों को तत्काल सक्रिय कराने और सभी शौचालयों का शत-प्रतिशत संचालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की प्रगति बढ़ाने, ऑनलाइन आवेदनों का समय से निस्तारण, डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन और आरआरसी केंद्रों के संचालन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। ओडीएफ मॉडल गांवों के द्वितीय सत्यापन की शत-प्रतिशत रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड कराने के लिए सभी एडीओ पंचायत को निर्देशित किया गया। बैठक में डीसी मनरेगा, जिला पंचायत राज अधिकारी, सभी खंड विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी पंचायत मौजूद रहे।