
- 45 दिन तक नहीं कटेगा कनेक्शन, जीरो बैलेंस पर भी जारी रहेगी बिजली सप्लाई
- शिकायत के बाद सीएम ने जांच को गठित की है तकनीकी समिति
- स्मार्ट मीटर के लिए पांच स्तरीय एसएमएस सिस्टम होगा लागू
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए फिलहाल पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर में बदलने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित तकनीकी समिति की रिपोर्ट आने और उसकी जांच पूरी होने तक यह प्रक्रिया स्थगित रहेगी।
शक्ति भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता हित सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की असुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जब तक तकनीकी समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देती, तब तक स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: 45 दिन तक नहीं कटेगा कनेक्शन
सरकार ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को राहत देते हुए महत्वपूर्ण प्रावधान लागू किए हैं। जिन घरों में स्मार्ट मीटर हाल ही में लगाए गए हैं, वहां 15 दिन की कन्वर्जन अवधि और उसके बाद 30 दिन तक—यानी कुल 45 दिन—किसी भी स्थिति में बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।
इसके अलावा, जीरो बैलेंस होने की स्थिति में भी अधिकतम 3 दिन या ₹200 तक (2 किलोवाट लोड तक) बिजली आपूर्ति जारी रखने का प्रावधान किया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को अचानक अंधेरे का सामना न करना पड़े।
पांच स्तरीय SMS अलर्ट सिस्टम होगा लागू
उपभोक्ताओं को समय पर जानकारी देने के लिए 5-स्तरीय SMS अलर्ट प्रणाली लागू की जाएगी। इसके तहत –
- 30% बैलेंस पर पहला संदेश
- 10% बैलेंस पर दूसरा
- बैलेंस समाप्त होने पर तीसरा
- डिस्कनेक्शन से एक दिन पहले चौथा
- और डिस्कनेक्शन के बाद पांचवां संदेश भेजा जाएगा
रविवार और छुट्टी के दिन नहीं कटेगा कनेक्शन
मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मंत्री ने निर्देश दिए कि रविवार और अन्य अवकाश के दिनों में किसी भी स्थिति में बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, भले ही बैलेंस नकारात्मक ही क्यों न हो।
गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति पर जोर
भीषण गर्मी को देखते हुए सभी डिस्कॉम अधिकारियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रांसफार्मर खराब होने पर तत्काल बदलाव, ढीले तारों और स्पार्किंग की समस्या को तुरंत ठीक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन पहले से कटे हैं, उनसे फोन के माध्यम से संपर्क कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए।
सरकार का फोकस: पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी व्यवस्था
बैठक में अपर मुख्य सचिव आशीष गोयल, डीजी विजिलेंस जय नारायण सिंह सहित सभी डिस्कॉम के अधिकारी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री ने दोहराया कि प्रदेश सरकार विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़, पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

