चंदौली। जिले के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए चंदौली जिले में 1,700 नई सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पात्र युवाओं को उद्योग और सेवा क्षेत्र में नया व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम पांच लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज और बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र, चंदौली के उपायुक्त उद्योग उदय प्रकाश पासवान ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और प्रदेश में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया है। योजना के तहत अगले 10 वर्षों में प्रदेश में 10 लाख नई सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। प्रतिवर्ष करीब एक लाख नई इकाइयां स्थापित करने की योजना है।
उन्होंने बताया कि योजना में पांच लाख रुपये तक का ऋण चार वर्षों के लिए पूरी तरह ब्याज मुक्त रहेगा। इसके अलावा कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक डिजिटल ट्रांजैक्शन पर एक रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा दो हजार रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित है।
योजना की खास बात यह है कि ऋण के लिए युवाओं को अपनी जमीन, संपत्ति या किसी गारंटर को बैंक के सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऋण पर CGTMSE कवरेज का पूरा खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी, जिससे बैंक गारंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवेदक को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं अंशदान करना होगा।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। उसकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास निर्धारित की गई है। साथ ही आवेदक ने पीएम स्वनिधि योजना को छोड़कर केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत ब्याज या पूंजी सब्सिडी का लाभ न लिया हो।
उपायुक्त उद्योग ने इच्छुक युवाओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। आवेदन और पात्रता संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए युवा किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र, चंदौली स्थित उपायुक्त उद्योग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।