
चंदौली। धान खरीद के दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उनकी उपज का उचित मूल्य समय से मिले, इसके लिए भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. कृष्णानंद पांडेय ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर धान खरीद व्यवस्था और किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के बाद विभिन्न धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।
समीक्षा बैठक में डिप्टी आरएमओ राघवेंद्र प्रताप सिंह और सहायक आयुक्त रविशंकर सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। डॉ. पांडेय ने अधिकारियों से धान खरीद की प्रगति, क्रय केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं और किसानों की समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने समस्त आपूर्ति अधिकारियों, उप जिला आपूर्ति अधिकारियों और आरएमओ को निर्देश दिया कि धान खरीद प्रक्रिया में किसी भी किसान को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सभी क्रय केंद्रों पर निर्धारित समय के अनुसार खरीद सुनिश्चित की जाए। किसानों के पंजीकरण, टोकन जारी करने, उपज की तौल और भुगतान की प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनावश्यक रूप से केंद्रों के चक्कर न लगाने पड़ें। क्रय केंद्रों पर किसानों के बैठने, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। उनकी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुनकर तत्काल समाधान किया जाए।
खाद की उपलब्धता और वितरण पर भी जोर
डॉ. पांडेय ने किसानों के लिए खाद और उर्वरकों की उपलब्धता की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी संबंधित केंद्रों और दुकानों पर पर्याप्त स्टॉक रखा जाए, ताकि किसानों को खेती के जरूरी कार्यों के दौरान खाद के लिए भटकना न पड़े। खाद के भंडारण और वितरण की नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और वितरण में अनियमितता पाए जाने पर प्रभावी कार्रवाई की जाए।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्रय केंद्रों पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने और किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ समय से उपलब्ध कराने पर जोर दिया। डॉ. पांडेय ने कहा कि किसान देश के अन्नदाता हैं। उनकी मेहनत और उपज का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है। शासन की मंशा के अनुरूप किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराना अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

