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शहाबगंज ब्लॉक में नए बीडीओ शैलेंद्र सिंह ने संभाली कमान, कार्यभार ग्रहण करते ही कर्मचारियों के साथ की बैठक, भ्रष्टाचार और लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस का दिया संदेश

चंदौली। विकासखंड शहाबगंज में प्रशासनिक नेतृत्व बदलने के साथ विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं। नवागत खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) शैलेंद्र सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने पदभार संभालते ही ब्लॉक की कार्यप्रणाली को समझने और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में पहल शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक के सभी कर्मचारियों के साथ बैठक कर परिचय प्राप्त किया और विभागीय कार्यों की विस्तृत जानकारी ली।

 

बैठक में बीडीओ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकासखंड में भ्रष्टाचार, अनियमितता और कामकाज में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन की मंशा के अनुरूप सभी कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं को अनावश्यक रूप से लंबित रखने के बजाय उनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

 

विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर

नवागत बीडीओ ने ग्राम पंचायतों में संचालित विकास योजनाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी धन का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए और विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है।

 

उन्होंने कर्मचारियों को यह भी निर्देशित किया कि ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए ब्लॉक कार्यालय का अनावश्यक चक्कर न लगाना पड़े। जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनका समाधान किया जाए, ताकि सरकारी व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा मजबूत हो सके।

 

दिनेश कुमार सिंह के स्थान पर मिली जिम्मेदारी

गौरतलब है कि इससे पहले विकासखंड शहाबगंज की जिम्मेदारी बीडीओ दिनेश कुमार सिंह संभाल रहे थे। अब उनके स्थान पर शैलेंद्र सिंह ने कार्यभार ग्रहण किया है। नए बीडीओ के पदभार संभालने के बाद क्षेत्रीय लोगों को विकासखंड की कार्यप्रणाली में सुधार की उम्मीद है। हालांकि, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर सख्ती तथा योजनाओं में पारदर्शिता को लेकर दिए गए शुरुआती निर्देशों का वास्तविक असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि नई व्यवस्था में ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण और विकास कार्यों की निगरानी कितनी प्रभावी ढंग से हो पाती है।

 

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