चंदौली। चंदौली में न्यायालय निर्माण को लेकर एक नया मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। पार्किंग की समस्या के कारण न्यायालय निर्माण में देरी हो रही है। प्रशासनिक जज नलिनकांत श्रीवास्तव ने अधिवक्ताओं के साथ बैठक की और इस मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित जिला न्यायालय भवन के मानचित्र में पार्किंग को लेकर आपत्ति लगाई है, जिसकी वजह से निर्माण में विलंब हो रहा है।
महामंत्री झन्मेजय सिंह ने कहा कि तमाम संघर्षों के बाद भी न्यायालय निर्माण में लगातार बाधाएं पैदा की जा रही है, जिससे अधिवक्ता व वादकारियों को प्रतिदिन तमाम तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जान-बूझकर चंदौली के प्रगति को बाधित करने की नियत ने कुछ तथाकथित उच्च अधिकारी इस मामले को लंबित कर रहे हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है।
उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का यह दायित्व बनता है कि जल्द से जल्द शासन स्तर पर लगी हुई आपत्ति को निस्तारित कराकर न्यायालय निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। अधिवक्ता समाज की यही मांग है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द मामले में सार्थक पहल नहीं हुई तो जनप्रतिनिधियों के साथ ही सरकार को अधिवक्ताओं का विरोध झेलना पड़ेगा।
इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रताप सिंह, सिविल बार एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश रत्न तिवारी, हरेंद्र प्रताप सिंह, अनिल कुमार सिंह, संतोष सिंह, पंचानन पांडेय, महेंद्र यादव, योगेश सिंह लड्डू, अभिनव आनंद सिंह आदि उपस्थित रहे।
