चंदौली। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने रविवार को जुलूस निकाला। इस दौरान केन्द्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। आरोप लगाया कि सरकार नए कृषि कानून के जरिए किसानों का दमन करने पर तुली है। किसानों का उत्पीड़न, शोषण व दमन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंत में कलेक्ट्रेट पहुंचकर आंदोलित किसानों ने प्रशासनिक अधिकारी को मांगों संबंधित ज्ञापन सौंपा और तत्काल कृषि विधेयक को वापस लेने की मांग की। चेताया कि अगर कृषि विधेयक वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन जारी रहेगा।
बिछिया धरनास्थल से निकले राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन, बहुजन मुक्ति पार्टी सहित तमाम दलों के कार्यकर्ता शामिल हुए और भाजपा सरकार का पुरजोर प्रतिकार किया। जिलाध्यक्ष शिवपूजन चैहान ने कहा कि कृषि विधायक कानून पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने पारित किया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के माध्यम से सरकार पंूजीपतियों को अनाज जमा करने करने की खुली छूट दे रही है। इससे गरीब व मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे और कोटे की दुकान बंद हो जाएंगी। ऐसे काले कानून को सरकार तत्काल वापस ले नहीं तो देशव्यापी जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान रामबली सत्यार्थी, बाबूलाल लोहार, श्रीमान भारती ब्रह्मानंद, विद्यासागर, बृजेश विश्वकर्मा, गिरजा प्रसाद, अशोक कुमार,बृजेश कुमार, रमेश राम, संतोष कुमार, जितेंद्र कुमार राही,शंभूनाथ, चंद्रकांत गौतम, राजेंद्र यादव, विश्राम सिंह यादव उपस्थित रहे।
