चंदौली। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड (राजस्व कार्य), कर-करेत्तर राजस्व वसूली एवं आईजीआरएस शिकायतों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। इसमें लापरवाही पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर दर्ज सभी विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा की और विशेष रूप से जिन विभागों की प्रगति कुछ पैमाने पर कमजोर पाई गई, उन पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन विभागों ने अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई है, उन्हें कार्यशैली में सुधार लाना होगा। यदि अगली बैठक तक सुधार नहीं हुआ, तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राजस्व वादों पर निस्तारण में ढिलाई पर चेतावनी
राजस्व वादों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों की धीमी प्रगति पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि वादों के निस्तारण में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी उप जिलाधिकारी स्वयं वादों का संज्ञान लें और समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करें। यदि तहसीलदार या नायब तहसीलदार जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो इसकी जानकारी लिखित रूप में उन्हें दी जाए, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
आईजीआरएस शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर बल
जिलाधिकारी ने आईजीआरएस (जन शिकायत निवारण प्रणाली) पर प्राप्त शिकायतों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक दिन स्वयं शिकायतकर्ता से बात कर फीडबैक लें और यह सुनिश्चित करें कि शिकायतें समाधानात्मक ढंग से निपटाई जाएं।
धारा 33, 34 और 38 में प्रगति बेहद कम
धारा 33, 34 और 38 के अंतर्गत मामलों की प्रगति बेहद कम पाए जाने पर जिलाधिकारी ने तीव्र असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रमाण पत्र, पैमाइश, स्वामित्व आदि से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाए और डाटा को यथाशीघ्र अद्यतन किया जाए। इसके लिए उन्हें एक सप्ताह की समयसीमा दी गई है।
पुराने वादों के लिए रणनीति बनाने के निर्देश
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि तीन से पांच वर्षों से लंबित राजस्व वादों की एक सूची तैयार कर विशेष रणनीति के तहत युद्धस्तर पर अभियान चलाकर उनका निस्तारण किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी समीक्षा बैठक से पहले सभी अधिकारी अपना प्रदर्शन सुधारें, अन्यथा कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।