चंदौली। लंबे समय तक चकिया बीडीओ रहीं सरिता सिंह को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का दोषी पाते हुए शासन ने निलंबित कर दिया है। इन्होंने चकिया में नियुक्ति के दौरान कार्यालय के चार कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर आवास योजनाओं में 24 लाख रुपये से अधिक का गबन किया था। उप सचिव ने सरिता सिंह सहित बीडीओ कार्यालय के चार कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। शासन के इस कदम से भ्रष्ट कर्मचारियों में खलबली मची हुई है।
सरिता सिंह काफी समय तक बतौर खंड विकास अधिकारी चकिया में तैनात रहीं। आरोप हैं कि इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना में मनरेगा गाइड लाइन का पालन नहीं करते हुए मजदूरी की धनराशि को दूसरे खातों में ट्रांसफर करा दिया। इस कार्य में कार्यालय के कंप्यूटर आपरेटर शहनवाज अहमद, लेखाकार राजकुमार और अंजनी सोनकर व अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी राजीव सिंह ने बखूबी सहयोग किया और 24 लाख 79 हजार 991 रुपये की धनराशि का गबन कर डाला। जांच में शिकायतों की पुष्टि होने के बाद शासन ने सरिता सिंह को निलंबित करने के साथ ही आरोप पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। निलंबन अवधि तक उन्हें कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया है। बीडीओ सरिता सिंह सहित सभी चार कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
