चंदौली। काला धान की खेती को लेकर अधिकारियों व किसानों की बैठक कलेक्ट्रेट में हुई। इसमें काला चावल की खेती, परिवहन किराया, निर्यात आदि को लेकर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ईशा दुहन ने अधिकारियों व काला चावल कृषक समिति के सदस्यों को बेहतर रणनीति के साथ काम करने का सुझाव दिया।
डीएम ने कहा कि अनुदान सूक्ष्म एवं लघु उद्योग श्रेणी के समस्त औद्योगिक इकाइयों को उनके द्वारा उत्पादित माल को निर्यात हेतु इनलैंड कंटेनर डिपो/कंटेनर फ्रेट स्टेशन के माध्यम से ग्रेटवे एयरपोर्ट तक भेजे जाने पर भाड़े में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु भाड़े का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। निर्यातक को प्रति वर्ष अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये तक अनुदान अनुमन्य है। प्रदेश के निर्यातकों को त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने जिले में काला धान की खेती को बढ़ावा देने व आयात-निर्यात के लिए बेहतर रणनीति बनाकर कार्य करने के निर्देश संबंधित विभाग एवं एक्सपोर्टर को दिया। गुणवत्ता के साथ काला चावल की पैकेजिंग करते हुए सोशल प्लेटफार्म अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयात-निर्यात हेतु बेहतर रणनीति बनाकर कार्य किया जाए। इस अवसर पर सीडीओ अजितेंद्र नारायण समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।