चंदौली। चंदौली में जिला मुख्यालय पर बीजेपी की बहुमंजिला इमारत ऐसे ही तन गई। न तो नक्शा पास कराया गया ना ही संबंधित विभाग के अनुमति ली गई। बहरहाल जिला पंचायत ने अनुशासन का चाबुक चलाते हुए बीजेपी दफ्तर को नोटिस के जरिए निर्धारित 21322 रुपये शुल्क जमा करने को कहा है। अच्छी बात यह कि पार्टी कार्यालय ने शुल्क जमा करने की सहमति दे दी है।
जिला मुख्यालय से सटे जसुरी गांव के आराजी नंबर 377 पर भाजपा का आलीशान कार्यालय तनकर खड़ा है। कार्यालय परिसर की कुल परिधि 516.83 वर्ग मीटर है। 311.50 मीटर खुला स्थान है जबकि शेष भाग में निर्माण कराया गया है। लेकिन जिला पंचायत के आर्किटेक्ट से नक्शा पास कराए ही भवन का निर्माण कराया गया है। जबकि वर्ष 2017 से ही यह नियम लागू किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाले आवासीय अथवा व्यवसायिक भवन निर्माण के लिए जिला पंचायत की अनुमति जरूरी है। नियमों के तहत ग्रामीण क्षेत्र में बने भवन या 15 मीटर सेे ऊंची बिल्डिंग पर जिला पंचायत नक्शा पास नहीं होने की स्थिति में 20 से 50 प्रतिशत तक जुर्माना कर सकती है। बहरहाल जब तक जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर सरिता सिंह आसीन रहीं यह मामला दबा रहा। लेकिन प्रशासन के तौर पर जिलाधिकारी के कमान संभालते ही भवन स्वामियों को धड़ाधड़ नोटिस जारी होने लगी है। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी कमलेश सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बगैर नक्शा पास कराए बने भवनों को नोटिस जारी कर शुल्क जमा करने को कहा जा रहा है। अब तक 250 से अधिक लोगों को नोटिस जारी की जा चुकी है। भाजपा दफ्तर भी इसी कड़ी में शामिल है। बीजेपी कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने की बात कही गई है। यदि शुल्क जमा नहीं किया गया तो जुर्माना लगाया जाएगा।
