चंदौली। कुछ सरकारी अफसरों की लापरवाही योगी सरकार की मंशा को परवान नहीं चढ़ने दे रही। महत्वपूर्ण बैठकों से गायब रहना आदत में शुमार हो गया है। इसकी एक बानगी विकास भवन में बुधवार को आयोजित श्रमिक व कामगार आयोग की बैठक में देखने को मिली। सीडीओ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आवास विकास परिषद चंदौली के प्रभारी अधिकारी, कार्यदाई संस्था सीएनडीएस के परियोजना प्रबंधक, लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन, राजकीय निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधक व पैकफेड के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। नाराज सीडीओ अजितेंद्र नारायण ने चेतावनी पत्र जारी करने का निर्देश दिया है।
जिले में 42 विभागों को बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकरण कराया गया है। बेरोजगारों का डाटा भी पोर्टल पर उपलब्ध है। दक्षता व योग्यता के अनुरूप बेरोजगारों के लिए नौकरी व रोजगार उपलब्ध कराना है। रोजगार पा चुके लाभार्थियों का डाटा अंकन भी समय-समय पर करना है। सीडीओ ने उपस्थित अधिकारियों को दो टूक कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार दिलाना शासन की प्राथमिकता में है। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बताया कि जिले में अब तक 9590 कामगारों को रोजगार दिलाया जा चुका है। इसमें ग्राम्य विकास ने 3651, पंचायत राज ने 3140, उपायुक्त उद्योग ने 364, पशुधन ने 327, वन ने 239, विद्युत ने 315, पीडी डूडा ने 239 और श्रम विभाग ने 346 कामगारों को रोजगार दिलाया है। इसके अलावा अन्य विभागों की ओर से भी कामगारों को रोजगार से जोड़ा गया है। गैर प्रांत व महानगरों से नौकरी गंवाकर जिले में 16 हजार प्रवासी वापस आए हैं। इस अवसर पर परियोजना निदेशक सुशील कुमार, उपायुक्त मनरेगा धर्मजीत सिंह, उद्योग उपायुक्त गौरव मिश्रा, रोजगार सहायता अधिकारी सत्यजीत समेत अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
