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चंदौलीचुनाव 2024

Loksabha Election 2024 : ट्रैकर से ट्रैक होगी ईवीएम की लोकेशन, मोबाइल में डाउनलोड हुआ एप्लिकेशन

जिला प्रशासन ने पीठासीन अधिकारियों के मोबाइल में डाउनलोड कराया एप रिजर्व ईवीएम लेकर चलने वाले वाहन रहेंगे जीपीएस से लैस, होगी निगरानी जिलाधिकारी कार्यालय में ईवीएम की निगरानी को बनाया गया है कंट्रोल रूम पारदर्शिता को उठाया कदम, प्रत्याशी भी ले सकते हैं ईवीएम मूवमेंट की जानकारी  

चंदौली, लोकसभा चुनाव, ईवीएम ट्रैकर
  • जिला प्रशासन ने पीठासीन अधिकारियों के मोबाइल में डाउनलोड कराया एप रिजर्व ईवीएम लेकर चलने वाले वाहन रहेंगे जीपीएस से लैस, होगी निगरानी जिलाधिकारी कार्यालय में ईवीएम की निगरानी को बनाया गया है कंट्रोल रूम पारदर्शिता को उठाया कदम, प्रत्याशी भी ले सकते हैं ईवीएम मूवमेंट की जानकारी  
  • जिला प्रशासन ने पीठासीन अधिकारियों के मोबाइल में डाउनलोड कराया एप
  • रिजर्व ईवीएम लेकर चलने वाले वाहन रहेंगे जीपीएस से लैस, होगी निगरानी
  • जिलाधिकारी कार्यालय में ईवीएम की निगरानी को बनाया गया है कंट्रोल रूम
  • पारदर्शिता को उठाया कदम, प्रत्याशी भी ले सकते हैं ईवीएम मूवमेंट की जानकारी  

 

चंदौली। लोकसभा चुनाव को पारदर्शी व सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप पीठासीन अधिकारियों के मोबाइल में ईवीएम ट्रैकर एप्लिकेशन डाउनलोड कराया गया है। इसके जरिये ईवीएम के मूवमेंट की लोकेशन का पता चलेगा। वहीं रिजर्व ईवीएम लेकर चलने वाले वाहन भी जीपीएस और ट्रैकर से लैस होंगे, ताकि उनकी मूवमेंट का पता चलता रहे।

 

दरअसल, हर बार चुनाव में ईवीएम को लेकर हो-हल्ला मचता है। विपक्षी दलों की ओर से ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते हैं। ईवीएम की गुणवत्ता हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। ऐसे में इस बार विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ईवीएम लेकर बूथों पर जाने वाले पीठासीन अधिकारियों के मोबाइल में ईवीएम ट्रैकर एप्लिकेशन डाउनलोड किया गया है।

 

कलेक्ट्रेट में बना कंट्रोल रूम

ईवीएम की लोकेशन और मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम बना है। यहां अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहां से ईवीएम की मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा। वहीं रिजर्व ईवीएम की मूवमेंट का भी पता चलेगा। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। यदि कोई प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल सवाल खड़े करता है तो उसका जवाब देने के लिए भी प्रशासन के पास पर्याप्त साक्ष्य रहेंगे।

 

 

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