चंदौली। पशुओं के संरक्षण के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी गोवंश सहभागिता योजना में भ्रष्टाचार के मामले को जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने इसमें सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। प्रकरण की जांच नौगढ़ तहसीलदार कर रहे हैं। तीन दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। इसके बाद संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पशु चिकित्साधिकारी नौगढ़ ने निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना में अपनी पत्नी व नाबालिग पुत्री को ही लाभार्थी बना दिया। दोनों के खाते में हर माह के हिसाब से राशि भेजी जा रही थी।
ये है मामला
पशु चिकित्साधिकारी नौगढ़ डा. पंकज ने ग्राम पंचायत बाघी से अपनी पत्नी सुचित्रा और नाबालिग पुत्री अनन्या को मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना का लाभार्थी बना दिया। दोनों के यूनियन बैंक में खुले खाते में योजना का धन भेजा जा रहा था। दिलचस्प यह कि ग्राम प्रधान नीलम ओहरी को भी इसकी जानकारी तक हुई जब लेखपाल गांव में सत्यापन करने पहुंचे। प्रधान प्रतिनिधि दीपक गुप्ता ने पशु चिकित्सक से इस मामले में बात की तो वह घबरा गए। ग्रामीणों ने शनिवार को समाधान दिवस में एसडीएम से इसकी शिकायत की। एसडीएम आलोक कुमार ने तहसीलदार को जांच के निर्देश दिए।
पशुपालकों को हर माह मिलते हैं 1500 रुपये
मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के तहत आवारा और निराश्रित गोवंश को पालने के इच्छुक किसान या पशुपालकों को सरकार प्रति गोवंश हर माह 1500 रुपये मुहैया कराती है। पहले यह राशि 900 रुपए प्रति महीना प्रति पशु थी। यूपी सरकार की इस योजना का लाभ केवल राज्य के मूल निवासी नागरिक ही ले सकते हैं।