चंदौली। रेल आवासों को किराए पर देकर अनुचित लाभ कमाने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर रेलवे ने कार्रवाई का चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। पहली गाज सिग्नल विभाग के जेई पर गिरी है। आवास सबलेटिंग के मामले में जेई को निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई से महकमे में खलबली मची हुई है। कहा जा रहा है कि रेलवे के कई और कर्मचारी और अधिकारी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। हालांकि अंग्रेजी हुकूमत के पैटर्न पर काम करने वाले विभागीय अधिकारी पूरे मसले पर चुप्पी साधे हुए हैं।
यूं तो रेल आवासों को किराए पर देने का खेल उतना ही पुराना है जितना रेलवे का इतिहास। इनता ही नहीं कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो कई आवासों पर कब्जा जमाकर उन्हें बाहरी लोगों को किराए पर दे देते हैं। बदले में जो मोटी कमाई होती है उसका हिस्सा आंख मूंदने वाले अधिकारियों और रेल सुरक्षा तंत्र के कुछ कर्मचारियों को भी जाता रहा है। लेकिन अब जाकर रेलवे सख्त हुई है और पहली दफा व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। किराए पर दिए गए आवासों को खाली कराने के साथ ही उन कर्मचारियों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने आवंटित आवास किराए पर दे रखा है। ऐसे ही एक मामले में सिग्नल विभाग के जेई रैंक के अधिकारी पर निलंबन की गाज गिरी है। ये कर्मचारी वर्षों से रेलवे को चूना लगा रहा था। कई आवासों पर कब्जा कर उन्हें किराए पर दे देता था। शास्त्री नगर कालोनी में इसकी दबंगई के किस्से आम थे। लेकिन महकमे का कोई अधिकारी इस पर नकेल कसने की जुर्रत नहीं कर पा रहा था। बहरहाल बदले समीकरणों में ऐसे बिचैलिए रेल कर्मचारियों और अधिकारियों की गरदन कसने लगी है।
