चंदौली। बबुरी थाना क्षेत्र के पांडेयपुर मार्केट में रविवार को उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब अवैध कब्जा हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को ग्रामीणों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को ग्रामीणों ने घेर लिया और एकपक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय किसी खास के इशारे पर कदम उठा रहा है, जिसे वे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिस भूमि पर कार्रवाई करने प्रशासन पहुंचा था, उसके सामने नाला स्थित है। उनका कहना है कि इसी नाले पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, जिसे हटाने के नाम पर प्रशासन वहां पहुंचा था। लेकिन स्थानीय लोगों का सवाल है कि यदि वास्तव में अवैध कब्जा हटाने की मंशा है, तो सड़क किनारे और नाले के ऊपर किए गए सभी अतिक्रमणों पर समान रूप से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। केवल चुनिंदा लोगों को निशाना बनाना अन्यायपूर्ण है।
स्थानीय निवासियों ने बताया कि नाले पर अवैध कब्जे के चलते गांव में आए दिन जलजमाव की गंभीर समस्या बनी रहती है। बरसात के मौसम में हालात और भी खराब हो जाते हैं, जिससे आवागमन बाधित होता है और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार एक ओर सरकारी भूमि पर कब्जा न करने की अपील करती है, वहीं दूसरी ओर प्रभावशाली लोगों द्वारा नालों और सार्वजनिक जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती।
ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन की कार्रवाई अक्सर गरीब और कमजोर वर्ग तक ही सीमित रहती है, जबकि राजनीतिक और सामाजिक रूप से प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कदम उठाने से बचा जाता है। इसी भेदभाव के विरोध में ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मौके पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
इस संबंध में उपजिलाधिकारी अनुपम मिश्रा ने बताया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। जहां-जहां सड़क निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही है, वहां की जमीन को नियमानुसार खाली कराया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत की जा रही है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा। हालांकि ग्रामीणों ने एसडीएम के इस बयान से असहमति जताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और सभी अवैध कब्जों पर समान कार्रवाई की मांग की है।