
चंदौली। खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के अंतर्गत धान खरीद व्यवस्था को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने मंगलवार को नवीन मंडी स्थित धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों की सुविधाओं, खरीद प्रक्रिया, भंडारण और उठान व्यवस्था का गहनता से जायजा लिया। इस दौरान किसानों से खरीदा गया धान केंद्र पर ही पड़े होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने लापरवाही पर मंडी सचिव व केंद्र प्रभारी का वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण के निर्देश दिए। डीएम ने डिप्टी आरएमओ को निर्देशित किया कि परिवहन ठेकेदार पर भी आवश्यक कार्रवाई करें।

डीएम ने बताया कि नवीन मंडी में खाद्य विपणन, पीसीयू, यूपीएसएस, मंडी समिति एवं भारतीय खाद्य निगम सहित कुल 12 धान क्रय केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों पर अब तक 471 किसानों से कुल 3305.81 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। निरीक्षण के समय किसान अमित सिंह के धान की तौल की जा रही थी। वहीं, खरीदे गए धान का अब तक 729.18 मीट्रिक टन ही प्रेषण किया गया पाया गया।

डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीदे गए धान का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित किया जाए तथा उठान में किसी भी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने किसानों की संख्या बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि विशेष रूप से सीमांत और छोटे किसानों से अधिक से अधिक धान खरीदा जाए, ताकि सरकारी क्रय नीति का वास्तविक लाभ उन्हें मिल सके। साथ ही, धान की सुरक्षा, गुणवत्ता और क्रय नीति में निर्धारित सभी नियमों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पारदर्शी तरीके से गुणवत्तायुक्त धान की खरीद, नमी मापक यंत्र की सही कार्यप्रणाली, कांटे का सत्यापन और धान कुटाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। पूर्व वर्षों में धान बेच चुके किसानों से संपर्क कर उन्हें पुनः क्रय केंद्रों तक लाने का भी सुझाव दिया गया।
निरीक्षण के दौरान जब धान उठान में देरी का कारण पूछा गया, तो मंडी सचिव ने बताया कि ट्रांसपोर्टर गिरीश सिंह द्वारा अभी तक गाड़ियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए मंडी सचिव का वेतन रोकने और स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। इसके अलावा, केंद्र प्रभारी हेमंत द्वारा धान क्रय में नियमों के पालन में कुछ कमियां पाए जाने पर उनका भी वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया।
जिलाधिकारी ने डिप्टी आरएमओ राघवेंद्र सिंह को ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई करने और तत्काल धान उठान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, पिछले 15 दिनों में की गई धान खरीद की जांच कराने को कहा और चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एआर कोऑपरेटिव श्रीप्रकाश सहित अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

