चंदौली। युवा संघर्ष मोर्चा ने गुरुवार को आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी चंदौली को सौंपा। ज्ञापन नायब तहसीलदार अंजली वर्मा ने प्राप्त किया। इस दौरान मोर्चा के संयोजक एवं सिविल बार एसोसिएशन चंदौली के उपाध्यक्ष शैलेंद्र पांडे एडवोकेट ने कहा कि मध्य प्रदेश में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की महिलाओं को लेकर की गई कथित टिप्पणी अत्यंत आपत्तिजनक है और विधि के विरुद्ध है।
शैलेंद्र पांडे ने कहा कि इस कथित बयान को लेकर विप्र समाज समेत विभिन्न सामाजिक वर्गों में गहरा आक्रोश है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संविधान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, ऐसे में किसी भी जातीय टिप्पणी का सार्वजनिक रूप से किया जाना न केवल असंवैधानिक है बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी हानिकारक है। उनके अनुसार ऐसा बयान एक प्रशासनिक अधिकारी की गरिमा के विपरीत है और समाज में विभाजन को बढ़ावा दे सकता है।
उन्होंने कहा कि यदि उच्च पदों पर बैठे अधिकारी ही जातिगत आधार पर टिप्पणी करेंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार की टिप्पणी प्रशासनिक निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगाती है और यह पद की प्रतिष्ठा के विपरीत है। शैलेंद्र पांडे ने बताया कि ज्ञापन के साथ-साथ संतोष वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
ज्ञापन सौंपने वालों में एडवोकेट मनीष तिवारी, रामबच्चन पाठक, त्रिलोक चौबे, संदीप मिश्रा, सागर पांडे समेत अन्य लोग शामिल रहे। सभी ने मांग की कि मामले की उच्चस्तरीय जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि समाज में उत्पन्न आक्रोश समाप्त हो और प्रशासनिक सेवा की विश्वसनीयता बनी रहे।