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Chandauli News : केंद्रीय मंत्री ने देर रात की निगरानी समिति की बैठक, बरहनी ब्लाक में अनियमितता पर बीडीओ को दी चेतावनी, एनएचएआई अधिकारी को नोटिस

चंदौली। केंद्रीय मंत्री और सांसद डा. महेंद्रनाथ पांडेय की अध्यक्षता में रविवार की देर रात कलेक्ट्रेट सभागार में निगरानी समिति ‘दिशा’ की बैठक हुई। इसमें योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। बरहनी ब्लाक में अनियमितता पर केंद्रीय मंत्री ने बीडीओ राजेश नायक को चेतावनी दी। वहीं बैठक से गायब रहने पर एनएचएआई अधिकारी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि ईमानदारी के साथ काम करते हुए जन-जन कर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। लापरवाही पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है।

मीटिंग में सबसे पहले डीसी मनरेगा ने अपने विभाग की उपलब्धियों से अवगत कराया। अमृत सरोवर के सुंदर निर्माण पर सांसद ने प्रसन्नता जाहिर की। अमृत सरोवर एवं पंचायत भवनों के सुंदर निर्माण पर बीडीओ चहनिया और चकिया की तारीफ करते हुए बीडीओ बरहनी के कार्यों पर अप्रसन्नता जाहिर की। नवनिर्मित अन्नपूर्णा भवन के निर्माण पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्री ने गरीबों के कल्याण से जुड़ी इस योजना में अभिनव पहल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन की तारीफ की। विधायक रमेश जायसवाल ने इस दौरान सभी कार्यों में टेस्टेड ईंट एवं अन्य सामग्री लगाए जाने के कड़े दिशा निर्देश दिए। उसके बारे में शासनादेश इत्यादि की भी जानकारी मांगी। डीसी मनरेगा ने बताया कि 26 जुलाई 2023 के शासनादेश द्वारा निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य कराए जाने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी भी मैटेरियल को बिना टेस्ट किए न लगाया जाए।

शौचालय निर्माण में अनियमितता पर कार्रवाई का निर्देश

स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा के दौरान शौचायलयों के उपयोग एवं शौचालय निर्माण में हुए गड़बड़ियों का मुद्दा उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाया गया। केंद्रीय मंत्री ने शौचालय निर्माण में हुई अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने स्वच्छता पर जागरूकता फैलाने के लिए बीडीओ द्वारा क्या पहल की जा रही है उसके बारे में भी जानकारी मांगी।

बरहनी ब्लाक में अनियमितता पर हुए नाराज

बरहनी ब्लॉक में हो रही अनियमितता को लेकर केंद्रीय मंत्री ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए बीडीओ राजेश कुमार नायक को कड़ी फटकार लगाई। कहा कि यदि उनके यहां हो रही अनियमितता तुरंत नहीं रुकी तो ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बने।

दोगुना हुए गोवंश आश्रय स्थल

पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी निखिल टी. फुंडे ने बताया कि जनपद में निराश्रित गौ आश्रय स्थलों की संख्या दोगुना कर दिया गया है।आवारा पशुओं को प्रतिबंधित किया गया है साथ ही सभी जगह कैटल कैचर की भी व्यवस्था की गई है।इसी क्रम में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सामूहिक प्रयासों से चार हजार कुंतल भूसा का भी दान कराया गया। विधायक रमेश जायसवाल ने पशुओं के पौष्टिक आहार एवं हरे चारे की बेहतर व्यवस्था के लिए निर्देशित किया। साथ ही गोशाला में केयर टेकर को मानदेय दिए जाने आदि के बारे में पूछताछ की।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

उपायुक्त स्वतः रोजगार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रगति के बारे में विस्तार से बताया कि जनपद में वर्तमान में 10545 समूह हैं और इन समूहों से एक लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।केंद्रीय मंत्री द्वारा लखपति दीदियों की संख्या पूछे जाने पर उपायुक्त स्वतः रोजगार ने बताया कि वर्तमान में जनपद में 12799 लखपति दीदी हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में लखपति दीदी का जिक्र अवश्य करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि महिला सशक्तिकरण उनके मुख्य उद्देश्यों में से एक है अतः इस क्षेत्र में हम सबको विशेष प्रयास करना होगा। उन्होंने जिलाधिकारी निखिल टी. फुंडे को निर्देशित किया कि इस संबंध में एक विशेष कार्य योजना बनाकर अमल में लाई जाए। ताकि लखपति दीदियों की संख्या में चंदौली प्रदेश में प्रथम स्थान पर आ सके।

मानक के अनुरूप कराएं सड़कों का काम

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा के दौरान पीडब्ल्यूडी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत सड़कों के खोद कर छोड़ देने का मुद्दा उठाया। इस पर सांसद ने अधिशासी अभियंता जल निगम को एक सप्ताह के अंदर खोदी हुई सड़कों की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। विधायक रमेश जायसवाल ने सड़को की गुणवत्ता पर संतोष जाहिर करते हुए सड़कों का लोकार्पण जनप्रतिनिधियों से न कराने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सभी कार्य मानक के अनुरूप एवं सरकार की मंशानुरूप पूर्ण कराए जाएं। इसके अलावा जल जीवन मिशन, राजस्व विभाग, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पीएम उज्ज्वला योजना, स्वास्थ्य, बिजली समेत शासन की प्राथमिकता में शामिल योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की। मीटिंग में विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

 

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